भोपाल । अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति का अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभाग को देने के प्रस्ताव का कई मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में खुलकर विरोध किया। इसमें 90 दिन में अभियोजन स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि प्रशासकीय विभाग और...
Published on 13/08/2014 5:37 PM






