इस्लामाबाद । पाकिस्तान की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने वीईपी कल्चर पर लगाम लगाते हुए राजनेताओं, न्यायाधीशों और जनरलों सहित सभी से टोल टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। इसमें केवल सशस्त्र बलों और पुलिस के ऑन-ड्यूटी कर्मियों को छूट मिलेगी। पीएसी के अध्यक्ष नूर आलम खान ने कहा, न्यायाधीशों और जनरलों सहित किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। खान ने इस्लामाबाद-लाहौर मोटरमार्ग को पिछले सप्ताह कई घंटों के लिए बंद करने की खबरों पर आपत्ति जताकर कहा कि वीआईपी आवाजाही के कारण कोई मोटर मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करना जरूरी है।  संचार मंत्रालय के सचिव ने समिति को सूचित किया कि संसद के निर्देश पर विधायकों के लिए टोल टैक्स के भुगतान में ढील दी जा रही थी, लेकिन अब छूट वापस लेने के बाद उन्हें लेवी का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। सचिव मुहम्मद खुर्रम आगा ने कहा, हम पीएसी के निर्देशों से बंधे हैं। पीएसी के सदस्यों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) के महानिदेशक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और उन्हें अगली बैठक के लिए बुलाया।