भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड ऑनलाइन करने की तारीफ की है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस प्रगति में मुख्य सचिवों से चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ता सामग्री का आवंटन ऑनलाइन किए जाने से पारदर्शिता बढ़ी है। गुजरात और छत्तीसगढ़ इस काम में बाकी प्रदेशों से आगे हैं। दूसरे राज्यों को भी ऐसी ही उपलब्धि हासिल करना चाहिए। कांफ्रेंस में मुख्यसचिव अंटोनी डिसा की अनुपस्थिति में अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा शामिल हुईं।

वीडियो कांफ्रेंस में पीएम ने मुख्य सचिवों से आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में राशन की दुकानों तक खाद्यान्न् पहुंचाने के काम को व्यवस्थित रूप दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में पीडीएस का खाद्यान्न् दुकानों तक पहुंचाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे राशन की अफरा-तफरी पर रोक लगी है। एक करोड़ 15 लाख 29 हजार 224 परिवार के राशनकार्ड ऑनलाइन किए जा चुके हैं। इन्हें कोई भी खाद्य विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अरुणा शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न् योजनाओं के साथ छात्रवृत्ति, पेंशन की राशि सीध्ो हितग्राही के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। आधार कार्ड भी बड़ी संख्या में बनाए जा चुके हैं। समयसीमा के भीतर बाकी कार्ड भी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पीएम हर माह मुख्यसचिवों से सीधी बात करके विभिन्न् योजनाओं का फीडबैक लेते हैं।