नई दिल्ली । राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार वाहन का इंश्योरेंस लेने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने में जुटी है। इसके लिए परिवहन विभाग जल्द ही बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) को पत्र लिखेगा।

दरअसल वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग इसे ले नहीं रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार अब नया रास्ता खोज रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बताए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। समिति की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर परिवहन विभाग इसकी तैयारी में है। परिवहन विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि विभाग इससे पहले ही भी कई बार इरडा को इंश्योरेंस के लिए पीयूसी अनिवार्य बनाने के लिए पत्र लिख चुका है। समिति के सुझाव पर जल्द ही विभाग फिर से इरडा को पत्र लिखने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इसे लागू किया जाता है तो राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिलेगी।

ज्ञात हो कि समिति ने ऐसे वाहनों का ज्यादा से ज्यादा चालान करने का प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार को दिया है, जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हैं। साथ ही इसमें वाहनों के पंजीकरण के डेटाबेस के साथ पीयूसी का डेटाबेस बनाने का भी सुझाव दिया गया है। राजधानी में पेट्रोल पंपों की कुल संख्या 400 है। इसमें से 250 पंपों पर परिवहन विभाग ने पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने का काम आउटसोर्स कर रखा है। ऐसे में बाकी के पेट्रोल पंप पर भी पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है।