नई दिल्ली. केंद्र सरकार आगामी आम बजट (Budget 2021) में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए खिलौना सेक्टर (Toys Sector) के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी की घोषणा कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

स्टार्टअप्स को आकर्षित करने में मिलेगी मदद

सूत्रों ने कहा कि इस पॉलिसी से देश में उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने और स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहले ही खिलौनों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रहा है. मंत्रालय ने सेक्टर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है और साथ ही पिछले साल खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से घरेलू बाजार में सस्ते कम क्वालिटी वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा.

वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5 फीसदी से भी कम

एक सूत्र ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खिलौना इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है. वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5 फीसदी से भी कम है. ऐसे में इस सेक्टर में काफी अवसर हैं. सूत्र ने कहा कि खिलौना सेक्टर के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट तथा डिजाइन केंद्रों को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है. सूत्र ने कहा, ''मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन से देश से खिलौना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस सेक्टर में अभी चीन और वियतनाम जैसे देशों का दबदबा है. भारत का खिलौना निर्यात करीब 10 करोड़ डॉलर पर सीमित है.

29 जनवरी से शुरू होगा बजट सेशन
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.