भोपाल। 'थाना प्रभारी चाह ले तो कोई रेत का एक कण भी नहीं उठा सकता है। हर थाने में ट्रेक्टर बंधे (अवैध वसूली) हुए हैं। पुलिस की अनुमति के बिना अवैध उत्खनन नहीं हो सकता है। अवैध खनन सिर्फ राजस्व और वन विभाग से जुड़ा मामला नहीं है, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा है। एक-दूसरे विभाग पर बात टालने से सरकार की छवि खराब हो रही है।" ये आरोप शुक्रवार को विधानसभा में अवैध खनन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायकों ने लगाए। गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने प्रभावी कदम उठाने का भरोसा दिलाया, पर कांग्रेस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और बहिर्गमन कर दिया।
ध्यानाकर्षण के दौरान अवैध खनन का मामला डॉ.गोविंद सिंह, रामनिवास रावत और नरेंद्र सिंह कुशवाह ने उठाया। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कैलाश चावला, सत्यपाल सिंह सिकरवार, घनश्याम पिरोनिया सहित कई विधायकों ने आरोप लगाए कि अवैध उत्खनन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। डॉ.सिंह और कुशवाह ने कहा कि खुलेआम गोलियां चल रही हैं। पिछले दिनों वनरक्षक नरेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र सिंह चौहान की हत्या माफिया के लोगों ने कर दी। भिंड में एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, फिर भी खनन हो रहा है।
इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस थानों के सामने से टैक्टर भरकर चले जाते हैं। थाने बंध्ो हुए हैं। पुलिस की इजाजत के बिना अवैध खनन हो ही नहीं सकता। अर्चना चिटनिस ने इसे संगठित अपराध्ा करार देते हुए कहा कि जिला प्रशासन को सब पता रहता है। वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त चौकी स्थापित की जाए, ताकि कार्रवाई के लिए पुलिस से बल मांगने की जरूरत ही न पड़े। गृहमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र या तो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं या फिर राजस्व के।
ये जब भी पुलिस बल मांगते हैं, मुहैया कराया जाता है। हम अपने हिसाब से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस पर रावत ने कहा कि खनिज माफिया पावरफुल लोग हैं। बिना पुलिस के कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र कुशवाह, घनश्याम पिरोनिया ने कहा कि जहां से रेत निकलती है, वहां थाना होता है। उसके सामने से टैक्टर-ट्राली निकले और वो कोई कार्रवाई न करे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है।
दत्तक पुत्री होगी तो लाभ मिलेगा- वनमंत्री डॉ.गौरीशंकर शेजवार ने बताया कि मृतक वनरक्षक नरेंद्र शर्मा के परिजनों को मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए और विभाग ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। रावत ने पूछा कि शर्मा ने एक बच्ची गोद ली थी, उसका क्या होगा।
क्या उसे भी संरक्षण दिया जाएगा। डॉ.शेजवार ने बताया कि कि यदि कानूनी रूप से बच्ची गोद ली होगी तो वो भी हकदार होगी। वहीं, गृहमंत्री ने बताया कि पुलिसकर्मी महेंद्र सिंह चौहान के परिजनों को विशेष पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। बाकी आर्थिक सहायता की राशि भी जल्दी तय की जाएगी।
अवैध खनन से सरकार की छवि पर आंच, विस में फिर लगे आरोप
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