नयी दिल्ली : सरकार विवादास्पद भूमि विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी. इससे पहले भाजपा नेताओं और मंत्रियों की टिप्पणियों पर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लिया. कांग्रेस नेता ज्योर्तिदित्य सिंघिया ने शिवसेना नेता संजय राउत और भाजपा सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह के बयान सवाल खडे करते हुए कहा कि मंत्रियों और नेताओं की ऐसी टिप्पणी अशोभनीय है. इसपर पीएम को जवाब देना चाहिए. आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सदन पहुंचे.
आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी की थी जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था. बाद में गिरिराज सिंह को अपने इय बयान पर सफाई देनी पड़ी थी. वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मुस्लिमों का मताधिकार छिनने संबंधी टिप्पणी की थी. कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में खड़े होकर और नारे लगाकर दोनों नेताओं के बयान पर विरोध प्रकट किया और इनके इस्तीफे की मांग की.
आज सुबह बजट सत्र के दूसरे चरण के बेहतर होने की उम्मीद जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आज से बजट का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है. मुझे उम्मीद है यह बेहतर होगा.
प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन पहुंचने के बाद कहा कि संसद का पहला सत्र सफल रहा था जिसमें सभी दल का सहयोग हमें प्राप्त हुआ था. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दूसरा सत्र भी सभी दलों के सहयोग से अच्छे तरीके से चल पायेगा. संसद में सार्थक चर्चा की उम्मीद है. संसद में रचनात्मक काम होगा. हमें सबके सहयोग की जरूरत है.
Parliament session begins today. I look forward to a productive session, filled with constructive debates on several issues.
— Narendra Modi (@narendramodi) April 20, 2015
बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यसूची के अनुसार, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रुडी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे. इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने तीन अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(ए) के तहत जारी किया था. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ‘यमन गणराज्य में हाल में हुए घटनाक्रमों और वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किये गये प्रयासों’ के बारे में एक बयान भी देंगी.
बजट सत्र आठ मई को समाप्त होगा. राज्यसभा का एक नया सत्र 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो 13 मई तक चलेगा. बजट सत्र की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जतायी है कि यह ‘परिणामों’ से परिपूर्ण होगा. उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सरकार आने के बाद संसद की उत्पादकता ‘125 प्रतिशत पर पहुंच गयी है.’ संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने भाजपा सांसदों से कहा कि वे पूरे सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहें.
एक महीने में दुरुस्त करना होगा हिसाब!
नयी दिल्ली. संसद के सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के उत्तरार्ध में काला धन पर नया कड़ा कानून पारित होने के बाद विदेशों में काला धन रखनेवाले लोगों को अपनी विदेशी आय और संपत्ति का दुरुस्त हिसाब-किताब रखने के लिए दिया जानेवाला समय ‘कुछ एक माह’ ही रखा जायेगा. राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने यह बात कही है. दास ने कहा कि नया कानून बनने के बाद अनुपालन की इस अवधि को अधिसूचित किया जायेगा. यह पूछे जाने पर कि यह कितने समय के लिए होगी, दास ने कहा, ‘यह कुछ एक माह का ही विषय होगा. सरकार को अभी इस पर निर्णय करना है.’ अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां (कराधान) विधेयक 2015 को एक अप्रैल, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है. इसे लोकसभा में 21 मार्च को पेश किया गया था.