जयपुर । परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग लगातार अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने में जुटा हुआ है। अक्टूबर माह में वाहनों के 'गुड्स परमिट' की सुविधा को ऑनलाइन किया गया। अब कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, नेशनल वाहन परमिट और प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट के आवेदन और प्राप्त करने की सुविधा भी ऑनलाइन कर दी गई है। इससे प्रदेश के वाहन मालिकों को परमिट के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 'परमिट सुविधा ऑनलाइन' करने की बजट घोषणा 2021-22 को पूरा करते हुए वाहन संचालकों को सुविधा प्रदान की गई है। इसमें कॉन्ट्रेक्ट कैरिज में नए परमिट, रिनुअल परमिट और डुप्लीकेट परमिट शामिल है। साथ ही नेशनल परमिट (चार राज्यों से अधिक में वाहन चलाने के लिए मिलने वाले परमिट) और प्राइवेट सर्विल व्हीकल परमिट के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किये जा सकते हैं।  क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकते है मूल दस्तावेज परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाले परमिट में 'क्यूआर कोड' और 'ई-साइन' होगा। इसमें यदि मोटर वाहन निरीक्षक और यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक से परमिट दिखाने के लिए कहा जाये तो ऑनलाइन भी दिखाया जा सकता है। परमिट की अवधि जांचने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक और यातायात पुलिस क्यूआर कोड को स्केन कर सकते हैं।   सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) परिवहन विभाग की टीम द्वारा सराहनीय कदम बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना से लाभान्वित हुए 8.84 लाख किसान
जयपुर (ईएमएस)। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में बताया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मेंं 8 लाख 84 हजार से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित करते हुए 231 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इनमें से 3 लाख 41 हजार से अधिक काश्तकारों के बिजली बिल शून्य स्तर पर आ गए हैं। उन्होंने राज्य के विद्युत निगमों में तकनीकी सहायकों के रिक्त 1512 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वर्ष मई में किसानों को बड़ी राहत देते हुए काश्तकारों को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में एक हजार रु. प्रतिमाह व 12 हजार रु. सालाना अतिरिक्त अनुदान देने की योजना लागू की है। काश्तकारों को राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसा प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है, जिसमें से भी 12.5 एचपी तक के काश्तकारों को इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंंने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को भी अनुदानित दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने तीनों डिस्कॉम्स को फाल्ट रेक्टिफिकेशन सिस्टम और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत तंत्र को रोल मॉडल के रुप में विकसित करने के समन्वित प्रयास करने होंगे। भाटी ने जयपुर डिस्कॉम की तरह अन्य डिस्कामों में भी स्पॉट बिलिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंंने अजमेर डिस्कॉम के परिचालन लाभ मेेंं आने की सराहना करते हुए अन्य डिस्कॉम्स को भी हानि से उभरने की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों डिस्कॉम्स को परस्पर संवाद व समन्वय के साथ आपसी अनुभवों को साझा करते हुए सुधारात्मक नवाचारों को अपनाना होगा।