जयपुर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने के बाद प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्थान की भाजपा सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला पटल दिया है।
भजनलाल सरकार ने अब ईआरसीपी के लिए करोड़ों रुपए की जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने ये कार्रवाई कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के जमीन की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर सीएम भजनलाल को लिखे शिकायती पत्र के बाद की गई है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने हॉर्टिकल्चर की करोड़ों रुपए की जमीन कौडिय़ों के भाव में देने को लेकर इस संबंध भी सीएम भजनलाल शर्मा से शिकायत की थी। अब जल संसाधन विभाग की ओर से बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया गया है।
कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने लगाए थे गंभीर आरोप
आपको बात दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना को लेकर जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद सीएम शर्मा ने कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा के शिकायत पत्र को गंभीरता से लेकर इसकी जांच करने के आदेश दिए थे।
अलवर के साथ-साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी निरस्त
इस जांच के आधार पर अब जल संसाधन विभाग की ओर से अलवर के साथ-साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश किया गया है।