जबलपुर। आम उपभोक्ताओं पर बिल वसूली के लिए सख्ती करने वाली बिजली कंपनी सरकारी महकमों और बड़े बकायादारों के आगे बेबस नजर आ रही है। बिजली बिल के करोड़ों रुपये नहीं चुकाने के बाद भी सख्ती तो दूर विभागों से पैसा लेने के लिए बिजली कंपनी अब छूट का प्रलोभन देने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी का संचालन कर रही नगर निगम को ही बिजली वितरण कंपनी को २० करोड़ रूपये का भुगतान करना है। बकाया वसूली के लिये बिजली कंपनी नगर निगम को बिजली काटने की चेतावनी तक दे चुकी है। बिजली कंपनी अब भी यह उम्मीद लगाये बैठी है कि मार्च के अंत तक नगर निगम पूरे बकाये का भुगतान कर देगी। नगर निगम के अलावा पुलिस महकमा, शिक्षा विभाग, पीएचई और अन्य सरकारी विभाग भी विमं के बकायेदारों में शुमार हैं। 
सूत्रों ने बताया कि  विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी विभागों-उपक्रमों के लिए घोषणा करने वाली है वे बकाया बिजली बिलों का भुगतान करते हैं तो अधिभार में ५० प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ३१ मार्च तक जनवरी २०२१ तक का बकाया बिल जमा करने पर यह छूट मिलेगी। गौरतलब है कि बीते दिन उर्जा सचिव ने बिजली कंपनियों को सरकारी विभागों से वसूली के आदेश दिए हैं। आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल जमा होने की तारीख निकलते ही बिजली कंपनी कनेक्शन काट देती है लेकिन तमाम सरकारी विभागों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। आम उपभोक्ताओं से वसूली के लिए बिजली कंपनी ने अब कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी के एमडी इस मामले में जिला कलेक्टरों से भी बैठक करने वाले हैं।