नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बचे 2 महीनों फरवरी और मार्च में 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फूड सब्सिडी जारी करेगी। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्रालय से मिली। खाद्य मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान के जरिये करें। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ई-मोड से एमएसपी पेमेंट का नियम पूरे देश में लागू हो चुका है लेकिन 2015-16 से लगातार पंजाब और हरियाणा इसे आगे टालते आ रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें राहत नहीं मिलेगी. केंद्र सरकार ने अब तक रिकॉर्ड 1,25,217.62 करोड़ रुपए से अधिक फूड सब्सिडी के लिए जारी किए हैं और चालू वित्त वर्ष में फूड सब्सिडी के तौर पर 2,97,196.52 करोड़ रुपए और जारी किए जाएंगे. इसमें से 1,16,653.96 करोड़ रुपए पब्लिक फाइनेंसियल मॉड्यूल सिस्टम के तहत पंजाब को जारी किए जाएंगे और 24,841.56 करोड़ रुपए हरियाणा को जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार हर महीने 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किग्रा गेहूं और चावल 2-3 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर उपलब्ध कराती है। मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसानों, आढ़तिया और मंडी को पेमेंट करने पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी और लीकेज को खत्म किया जा सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 2015-16 से ही पंजाब और हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिकिली पेमेंट के लिए कहा जा रहा है लेकिन हर साल दोनों राज्यों की सरकारें इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती हैं लेकिन इस बार अब उन्हें राहत नहीं दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन तरीके से एमएसपी पेमेंट को पंजाब, हरियाणा छोड़कर लगभग पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में ई-मोड से एमएसपी पेमेंट आंशिक तौर पर लागू है और इस बार धान के लिए पूरी तरह ई-मोड के जरिए ही पेमेंट किया गया।