नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा पर जारी प्रतिबंध को हटवाने के लिए आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले।

गडकरी से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिन में ई-रिक्शा पर नियम तय नहीं हुए तो हम आंदोलन करेंगे। केजरीवाल ने इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार और पूर्व संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 26 मई को केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद इस पर अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रामलीला मैदान से नितिन गडकरी ने इस मसले पर जल्द समाधान निकालने की घोषणा की थी। परंतु इतना समय बीतने के बाद भी सरकार द्वारा अब तक की गई किसी भी घोषणा पर अमल नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि गडकरी ने नई सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा देने के लिए सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ई-रिक्शा पर नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ई-रिक्शा के लिए सरकार 10 दिन में नई अधिसूचना जारी कर देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में ई-रिक्शा को गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाई हुई है।