मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के लिए वर्ष 2012 से 2013 के बीच खरीदे गए 17.56 लाख रुपये कीमत के कम्प्यूटरों की खरीद का कोई रिकार्ड नहीं है. एक आरटीआई आवेदन पर दी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है.  एक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि परीक्षा बोर्ड कम्प्यूटरों की खरीद की मूल फाइलें, उनकी खरीद की वजह या उनकी खरीद के रजिस्टर ऑडिटर के सामने पेश नहीं कर सका. 

आरटीआई आवेदन के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता अजय दुबे ने बताया, "कम्प्यूटरों की खरीद के रिकार्ड बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कम्प्यूटरों से उत्पन्न डिजिटल रिकार्ड और एक्सेल शीट आपराधिक मामलों के महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं."

ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि बोर्ड ने 2012 में फीस के रूप में एकत्र 6.95 लाख रुपये वापस क्यों किए जो राज्य सरकार की अनुमति के बगैर हवलदार की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों से लिए गए थे.

व्यापम स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को किसी भी रिकार्ड या स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, क्योंकि यह राशि परिवहन विभाग को लौटा दी गई थी.

दुबे को अप्रैल, 2017 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से रिपोर्ट मिली थी जो राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत आती है. उस रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षा की फीस ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये थी.

इस दौरान 471 ओबीसी, अनारक्षित श्रेणी के 689 उम्मीदवार, एससी के 314 उम्मीदवार और एसटी के 148 अभ्यर्थियों से फीस प्राप्त हुई.

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि व्यापम का परीक्षा अनुभाग यह बताने में भी विफल रहा है कि 2012-13 में कितनी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, इस दौरान प्रत्येक परीक्षा में एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य कितने आवेदक शामिल हुए, प्रत्येक परीक्षा का प्रवेश शुल्क और 2012-13 में परीक्षा से उत्पन्न कुल आय कितनी हुई.

मध्यप्रदेश सालों से व्यापम घोटाले में फंसा हुआ था, लेकिन यह मामला तब प्रकाश में आया जब 2013 में 2009 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में किसी और के नाम पर परीक्षा देने वालों का पदार्फाश हुआ। इस सिलसिले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से मामले से जुड़े करीब 45 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है.