भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मध्यप्रदेश को सूखा राहत के विशेष पैकेज को शीघ्र जारी करने की मांग को दोहराया।

राज्य सरकार ने प्रदेश में सूखे की स्थिति से संबंधित स्पेशल पैकेज के लिये अक्टूबर के अंत में केन्द्र सरकार को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में 4,420 करोड़ 39 लाख रूपये की मांग की गयी थी। सूखे की स्थिति का जायजा लेने केन्द्र सरकार के दल ने नवम्बर में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान का आंकलन किया था।

श्री चौहान ने कहा कि अन्य सूखाग्रस्त राज्य जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा को सूखा राहत के लिए विशेष पैकेज दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि मंत्रालय के दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दी है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया जाना है।

श्री चौहान ने केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाय ताकि राज्य सरकार को जल्द से जल्द विशेष पैकेज जारी किया जा सके।

श्री चौहान ने केन्द्रीय कृषि एवं गृह मंत्री को प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति से अवगत कराते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई तथा इस दिशा में किये गये विशेष प्रयासों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ किये हैं और लगभग 375 करोड़ रूपये का भुगतान अपने संसाधनों से बिजली कम्पनियों को किया है। इसी प्रकार किसानों द्वारा खेती के लिए बैंको से लिये गये ऋणों के भुगतान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन किसानों को दिये गये ऋणों पर तय ब्याज की भरपाई राज्य सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सूखे की मार से ग्रसित किसानों के लिए एक रूपये प्रति किलो की दर पर गेहूं और नमक किसानों को उपलब्ध करवा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार किसानों की बेटियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी के लिए भी 25 हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है।