नई दिल्ली । डीडीए की आवास योजना 2014 में दिल्ली को 80 फीसद फ्लैट आरक्षित किए जाने के मसले पर ऐन मौके पर बृहस्पतिवार को डीडीए बोर्ड पलट गया। डीडीए बोर्ड ने आवास योजना को स्वीकृति देने से पहले साफ किया कि दिल्ली मिनी इंडिया है, यहां आवास योजना में 80 फीसद का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस आवास योजना में कोई आरक्षण नहीं होगा। देश के हर प्रांत के लोगों के लिए योजना में आवेदन करने का समान अधिकार होगा।

यह कहते हुए बोर्ड ने योजना में दिल्ली को 80 फीसद आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को नकार दिया। इसके साथ ही योजना को लेकर कुछ आपत्तियां व संशोधनों के साथ स्वीकृति दे दी है। उपराज्यपाल ने जिन बिन्दुओं पर आपत्तियां लगाई हैं। उनका जवाब डीडीए को तीन दिन के अंदर देना होगा।

डीडीए लगभग दो माह से इस बात का पूर्ण भरोसा दिला रहा था कि 80 फीसद फ्लैट इस बार दिल्ली के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। यहां तक कहा गया था कि मौखिक रूप से उपराज्यपाल कार्यालय की आरक्षण प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। डीडीए उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार भी इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आस्वस्त थे। मगर दिल्ली को आरक्षण दिए जाने के मामले में एकाएक उपराज्यपाल कार्यालय का माहौल बदल गया। उपराज्यपाल कार्यालय से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति की है और जवाब मांगा है कि किस नियम के अनुसार दिल्ली के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है और डीडीए राज्य सरकार का निकाय नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। जिसके चलते ऐन मौके पर आरक्षण को हटा दिया गया। हालांकि डीडीए के उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार का कहना है कि आरक्षण रोकने के लिए किसी का दबाव नहीं था। डीडीए बोर्ड की इस मत पर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में इसे हटाना पड़ा। मगर बोर्ड ने 5 साल तक फ्लैट नहीं बेच पाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते जिन लोगों का फ्लैट निकलेगा वे 5 साल तक फ्लैट नहीं बेच सकेंगे।

डीडीए ने पालिसी में कुछ संशोधन किए हैं और आपत्तियां इस प्रकार हैं। कम आय वर्ग के 700 फ्लैट डीएलएफ से डीडीए ले रहा है। इन फ्लैटों को लेने के लिए डीडीए और डीएलएफ के बीच हुए करार के बारे में डीडीए बोर्ड ने जानकारी मांगी है कि करार में क्या बातें शामिल हैं। इस आवास योजना में शामिल किए गए 811 पुराने फ्लैटों की वर्तमान स्थिति के बारे में डीडीए बोर्ड ने रिपोर्ट मांगी है। सवाल उठाया था कि योजना के तहत जो पुराने फ्लैट शामिल किए गए हैं उनकी हालत ठीक नहीें है। दरवाजे व खिड़कियां गायब है। इसलिए इन फ्लैटों की दशा ठीक कराई जाए।

डीडीए आवासीय योजना आज

डीडीए शुक्रवार को आवास योजना-2014 की घोषणा करेगा। मुख्यालय विकास सदन में डीडीए उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि योजना के लिए इसी माह से फार्म मिलने शुरू हो जाएंगे। योजना के तहत 25300 फ्लैट निर्धारित हैं, जिसमें से 24,166 फ्लैट 28 वर्ग मीटर वाले यानी कम पैसे वालों के लिए हैं। कम पैसे वालों से मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो 14 से 15 लाख में फ्लैट खरीदना चाहते हैं।

एक कमरे वाले प्री फैब्रीकेटेड फ्लैट

द्वारका -- 2360

रोहिणी -- 11000

नरेला -- 6400