मुंबई : विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए शिव सेना ने बीजेपी को जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जम्मू-कश्मीर से करने की चुनौती दी। शिव सेना ने कहा कि केंद्र सरकार ने विधेयक को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है।

पार्टी ने कहा कि सरकार देश के अन्य हिस्सों में किसानों की मिन्नतों की अनदेखी कर उनकी जमीनें ले सकती है, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में 'ऐसी ही हिम्मत' नहीं दिखा सकती । शिव सेना के मुखपत्र में लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक जम्मू-कश्मीर छोडकर पूरे देश में लागू किया जाएगा।

शिव सेना का कहना है कि जब सरकार ने संसद में यह बात कही उस वक्त उसका सीना भले ही गर्व से चौड़ा हो गया होगा, लेकिन यह सुनना इस देश के लोगों को अच्छा नहीं लगा। शिव सेना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विकास की सबसे ज्यादा जरुरत है।

पार्टी ने दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 370 उस क्षेत्र में विकास होने से रोकता है। वहां सडकों, अस्पतालों, उद्योगों के विकास की जम्मू-कश्मीर में सख्त जरुरत है, लेकिन राज्य के बाहर का कोई भी वहां एक इंच जमीन भी नहीं खरीद सकता।