जयपुर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने शासन सचिवालय में जनआधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराये जाने के लिए किए गए कार्यों की आयोजना व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्रदेश में जनआधार कार्ड से राशन कार्ड की मैपिंग का 96 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैपिंग कार्य का अभियान जुलाई 2021 से चलाया जा रहा है।
शासन सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2020-21, आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने की अनुपालना में जनआधार कार्ड का राशन कार्ड से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैपिंग के दौरान लोगों के नाम, जन्म दिनांक जैसी 89 लाख त्रुटियों को भी सुधारा गया है।  शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैपिंग के कार्य को नवम्बर माह में ही पूर्ण किया जाए। उन्होंने जनआधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराये जाने के लिए जनआधार में नामांकन से छूटे सदस्यों का नामांकन आयोजना विभाग द्वारा और राशन कार्ड से सदस्यों के नाम हटाये जाने का कार्य खाद्य विभाग द्वारा 45 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जैन ने बताया कि जनआधार कार्ड से राशन कार्ड की मैपिंग के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने वाले राशन कार्डधारी परिवारों को आगामी महिनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभ प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।