नई दिल्ली : केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने खाप पंचायत जैसी सभी प्रथागत अदालतों को अवैध और संविधान के खिलाफ बताया है. गौड़ा ने आज लोकसभा में कहा कि कई राज्यों में खाप पंचायत और उनके जैसी अन्य प्रथागत अदालतें न्याय के नियम और संविधान के विरुद्ध चल रही हैं.

बीजू जनता दल के रवीन्द्र कुमार जेना के सवाल का जवाब देते हुए विधि मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि खाप पंचायत एक गंभीर मुद्दा है और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. पश्चिम बंगाल में ऐसी ही एक सभा द्वारा एक आदिवासी महिला से सामूहिक बलात्कार का फरमान जारी किए जाने का जिक्र करते हुए जेना ने कंगारू कोर्ट और खाप पंचायतों के फैसलों की कानूनी स्वीकार्यता के संबंध में विधि मंत्री से सवाल किया था.

इसका जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री ने कहा कि खाप पंचायत जैसी कुछ पारंपरिक कानून हैं, जो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में आज भी चल रही हैं लेकिन ये पारंपरिक कानून और इन्हें जारी करने वाली संस्थाएं न्याय के कानून और संविधान के खिलाफ हैं.

हालांकि उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई संबंधी जेना के सवाल पर कहा कि यह गंभीर मामला है लेकिन कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है और राज्यों को ही इसे देखना है.

गौरतलब है कि हरियाणा में अभी हाल ही आई बीजेपी सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने एक साक्षात्कार में खाप पंचायतों का समर्थन करते हुए कहा था कि ये सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण रखती हैं.