नई दिल्ली । सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के बारे में सहायता और परामर्श देने के लिये मेर्चेन्ट बैंकरों तथा विधि सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) हिस्सेदारी बिक्री मे सहायता और परामर्श के लिए 10 तक मर्चेन्ट बैंकरों और एक विधि कंपनी की नियुक्ति करेगा। दीपम के नोटिस के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तिथि छह अगस्त है। पिछले सप्ताह, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को मंजूरी दे दी थी। निर्गम आकार, मूल्य निर्धारण और समय जैसे तौर-तरीकों का फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एलआईसी को बाजार में सूचीबद्ध कराना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।