जयपुर । जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम प्रदेश में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सभी जिलों में शेष बचे गांवों के प्रस्ताव तैयार कर बिना किसी विलम्ब के राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश दिए है। 
उन्होंने जेजेएम की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बारे में जिलों से समन्वय स्थापित करे ताकि इस माह के अंत में प्रस्तावित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की बैठक में प्रदेश के बकाया गांवों में हर घर नल कनैक्शन की अधिकांश स्वीकृतियां जारी की जा सके। एसीएस ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जेजेएम में इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर घर नल कनैक्शन की प्रगति, बजट की उपलब्धता और उपयोग के साथ ही लक्षित गांवों के सभी घरों में नल कनैक्शन (सैचूरेशन) जैसे बड़े मुद्दों पर फोकस करते हुए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में शेष गांवों के हर घर नल कनैक्शन के सभी प्रस्तावों को जल्दी स्वीकृति देने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने जल जीवन मिशन की स्टेट टीम के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदेश में जेजेएम से जुड़े क्रियान्वयन पक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए रीजन, सर्किल एवं जिलों की सघन मॉनिटरिंग से तकनीकी स्वीकृतियां, निविदा एवं वर्क ऑर्डर जैसे तकनीक कार्यों की पेंडेंसी को जल्द से जल्द खत्म करें।पंत ने जेजेएम में जिलों में अधीक्षण अभियंता, रीजनल स्तर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता और राज्य स्तरीय टीम के स्तर पर लम्बित तकनीकी कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा सभी सम्बंधित अधिकारी इसे गम्भीरता से लेते हुए धरातल पर हर घर नल कनैक्शन देने के कार्य को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इन कार्यों में किसी प्रकार भी की शिथिलता या लापरवाही मिली तो सम्बंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।