राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार शाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में अधिकारियों से अगले 100 दिनों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी योजना बने वह आने वाले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाये।
मुख्यमंत्री का विचार यह है कि 25-वर्षीय दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्पष्ट रखा जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। सीएम ने कहा कि अधिकारी 100 दिन की कार्ययोजना में बीजेपी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखें और उन संकल्पों को शामिल करें जिन्हें 100 दिन में पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने योजनाओं को सुनिश्चित करने को कहा
उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कार्य समय पर पूरे हों। उन्होंने कहा, "अच्छा काम करो और काम जल्दी पूरा करो।" शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी मौजूदा जनकल्याणकारी योजनाओं का सभी जिलों में प्रचार-प्रसार किया जाये और जनता को उनका लाभ अवश्य मिले। इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए काम करेगी। शर्मा ने कहा, "हमें प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकासात्मक पहलों को राज्य के हर कोने तक ले जाने में अपना सार्थक योगदान देना है। हमें सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर ही आगे बढ़ना है।"
अधिकारियों को कानून-व्यवस्था को लेकर दी सख्त हिदायत
शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा, "हमारी योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां प्रभावी ढंग से लागू होनी चाहिए और आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए।" शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकताएं हैं।
सीएम ने कहा, "वित्तीय व्यय की प्रभावी निगरानी की जाएगी ताकि प्रत्येक पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आता है, तो जवाबदेही तय की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों का काम पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए।
एक्शन प्लान को लेकर सीएम ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र का विस्तार से अध्ययन करें। इसे आम लोगों द्वारा उनके उत्थान के लिए दिये गये सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।
शर्मा ने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों को पूरा करना है। यह आपके लिए नीति निर्माता के रूप में काम करेगी। हमें अगले 100 वर्षों के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर आम लोगों को लाभ पहुंचाना है।" सीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने विभाग में 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।