नई दिल्ली । केंद्र सरकार अगले तीन से चार साल में केवल देश में ही निर्मित सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन से बने सौर पैनल को मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के तहत पंजीकृत करने पर विचार कर रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी अपने मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में एक नीति बनाने के लिए कहा है। सरकार ने सौर पैनल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एएलएमएम की शुरुआत की थी। मंत्री ने कहा कि कम दक्षता वाले मॉड्यूल को एएलएमएम से बाहर कर दिया जाता है। हम अपनी नीतियां विकसित करेंगे। हम केवल उन मॉड्यूल की सुरक्षा करेंगे, जो भारत में बने सेल हैं। एक या दो साल में हम ऐसी नीति लेकर आएंगे। फिर एक से दो साल के बाद हम एक नीति लाएंगे कि वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन भी भारत में बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम केवल उन्हीं कंपनियों को एएलएमएम के तहत पंजीकृत करते हैं जिनके सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन भारत में बनाए गए हैं। इस कदम से ‘मेक-इन-इंडिया’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार अगले कुछ वर्षों में सौर पैनलों कलपुर्जों के आयात को बढ़ावा नहीं देगी।