नई दिल्ली । कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला थम गया लगता है। शुक्रवार को 12वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अगली मीटिंग के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। वैसे तो बैठक पांच घंटे तक चली पर मंत्रियों और किसानों में आमने-सामने बात 30 मिनट भी नहीं हो पाई। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार ने हमें अपने प्रस्तावों पर विचार के लिए कहा है। वह अब बातचीत का सिलसिला बंद कर रही है। यही बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी कही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार डेढ़ साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए किसानों का धन्यवाद किया। मीटिंग में सरकार और किसानों के बीच तल्खी का अंदाजा मजदूर संघर्ष कमेटी के एसएस पंढेर के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री ने हमें साढ़े तीन घंटे इंतजार कराया। यह हमारा अपमान है। इसके बाद जब वे आए तो बोले कि सरकार की बात मान लीजिए। अब हम मीटिंग करना बंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे।

आगे बातचीत के आसार नहीं
मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमने 12 राउंड की बैठकें कीं। जब यूनियन कानून वापसी पर अड़ी रहीं तो हमने उन्हें कई विकल्प दिए। आज भी हमने उन्हें कहा है कि सभी विकल्पों पर चर्चा करके आप अपना फैसला हमें कल बताइए। तोमर ने कहा, इतने दौर की बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकला, इसका हमें खेद है। फैसला न हो सकने का मतलब है कि कोई न कोई ताकत है, जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और अपने हित के लिए किसानों का इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में किसानों की मांगों पर फैसला नहीं हो पाएगा।

सरकार की स्ट्रैटजी हमें फंसाने की थी
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता एसएस पंढेर ने मीटिंग से पहले कहा, सरकार की स्ट्रैटजी हमें फंसाने की थी, यह मिठाई में जहर छिपाने जैसा था। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह आंदोलन खत्म हो जाए। हमने सरकार का प्रपोजल नामंजूर कर दिया।

3 साल कानून होल्ड कराने की मांग का सुझाव भी आया
किसान नेताओं की बैठकों में यह चर्चा भी हुई कि सरकार को नया प्रस्ताव दिया जाए, जिसमें कानूनों को 3 साल तक होल्ड करने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देने, प्रति एकड़ 3 लाख के एग्रीकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख करने, ब्याज दर पुरानी रखने और मृतक किसानों के परिजन को मुआवजा देने की मांग शामिल हो।

कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं किसान
किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि हमें ये स्वीकार नहीं हैं। हम तीनों कानूनों के वापसी के बिना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं तो वहीं सरकार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रख चुकी है। इसके अलावा डेढ़ साल तक कृषि कानूनों पर रोक का भी प्रस्ताव सरकार ने किसानों को दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया।  किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता एस एस पंढेर ने मीटिंग से पहले कहा, सरकार की स्ट्रैटजी हमें फंसाने की थी, यह मिठाई में जहर छिपाने जैसा था। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह आंदोलन खत्म हो जाए।

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े
किसान नेताओं की आज दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ लगातार चौथे दिन मीटिंग होगी। इससे पहले तीन बैठकों में किसानों को मनाने की पुलिस की कोशिशें नाकाम रहीं। गुरुवार को किसानों ने कहा कि वे दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पुलिस ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया। पुलिस ने कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे पर परेड निकालने की अपील की, लेकिन किसान नहीं माने।

रैली में 1 लाख ट्रैक्टर शामिल करने का दावा
किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान तैयारी में जुटे हैं। गुरुवार को पंजाब के फिरोजपुर, मोगा, फाजिल्का, जालंधर, मानसा और बठिंडा से करीब 1,830 ट्रैक्टरों से 13 हजार 950 से ज्यादा किसान दिल्ली रवाना हुए। इधर, किसान आंदोलन से जुड़े नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर तिरंगों के साथ शामिल होंगे।

नए कानूनों में कोई कमी नहीं
मीटिंग में कृषि मंत्री ने कहा, सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है। नए कानूनों में कोई कमी नहीं है। हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था। लेकिन, आप फैसला नहीं कर सके। आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो बताएं। इस पर फिर हम चर्चा करेंगे।