नई ‎दिल्ली । जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) ने भारत के साथ 30 अरब जापानी येन (करीब 2,069 करोड़ रुपए) की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कर्ज सहायता भारत को सामाजिक संरक्षण के लिए कोविड- 19 संकट में प्रतिक्रिया समर्थन कर्ज के तौर पर उपलब्ध कराई जा रही है। जापान के भारत में राजदूत सुजुकी सतोशी और वित्त मंत्रालय में आथिर्क मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव सीएस महापात्रा ने इस संबंध में यहां दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। यह कोविड-19 से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के तहत येन कर्ज के प्रावधान के तहत किया गया। इसमें कुल मिलाकर 50 अरब येन तक का प्रावधान है। जीका इंडिया के प्रमुख प्रतिनिधि कात्सुओ मात्सुमोतो ने कहा कि इस परियोजना का मकसद सरकार को उसकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत किए जा रहे प्रयासों में मदद करना है। योजना में समाज के उन वंचित समूहों का सशक्तीकरण किया जाता है जिनका जीवन महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस परियोजना के अलावा जीका ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कोरोना संकट प्रतिक्रिया आपात समर्थन के लिए भी ओडीए कर्ज उपलब्ध कराया है। यह परियोजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत चलाई जाती है।