देश के 7 लोकसभा सांसदों और राज्य के 98 विधायकों की संपत्तियां आयकर विभाग के रडार पर हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि दो चुनावों के बीच इन जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में 'बेतहाशा बढ़ोतरी' हुई है.

दरअसल लखनऊ के एक एनजीओ 'लोक प्रहरी' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 26 लोकसभा सांसदों, 11 राज्यसभा सांसद और 257 विधायकों के चुनावी हलफनामे को देखने पर दो चुनावों के बीच उनकी संपत्तियों में बेतहाशा बढ़ोतरी का पता चलता है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने CBDT से जवाब मांगा था.

ऐसे में CBDT ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में बताया कि इन आरोपों पर आयकर विभाग ने जांच की, जिसमें में पता चला कि 26 लोकसभा सांसदों में से 7, तथा 98 विधायकों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. इस बाबत आगे जांच चल रही है.

इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो चुनावों के बीच जिन नेताओं की संपत्ति 500 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है उनका पूरा ब्यौरा दिया जाय. इसके साथ ही कोर्ट ने CBDT से पूछा कि रडार पर आए इन नेताओं पर क्या करवाई की.

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी रहेगी जारी और उम्मीद है कि CBDT अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले इन नेताओं के नाम एक सीलबंद रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा.