भोपाल। मप्र सहित कई राज्यों ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अलग राज्य की फसल बीमा योजना बनाने की अनुमति मांगी थी,लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से कहा है कि एक साल के आंकड़ों के हिसाब से यह अनुमान लगाना सही नहीं है किबीमा कंपनियां इस योजना से भारी-भरकम लाभ कमा रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की पांच कंपनियां भी शामिल हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा कंपनीबनाने पर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्यों की इन कंपनियों को पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।

अपनी अलग फसल बीमा योजना बनाने की कोशिश कर रही मप्र सरकार को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्यसरकारें अपनी बीमा कंपनी बनाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाग ले सकती हैं, लेकिन अलग फसल बीमा योजना नहीं बना सकती।