नई दिल्ली : सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र से करीब 11 हजार करोड़ रुपये की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस बारे में राज्यों की स्थिति की समीक्षा की और तत्काल सहायता का निर्देश दिया।

बुंदेलखंड के लिए जल ट्रेन की केंद्र की पेशकश को ठुकराने के कुछ ही दिनों बाद अखिलेश यादव ने 10 हजार टैंकर खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग मांगा ताकि उत्तरप्रदेश के इस सूखाग्रस्त इलाके और अन्य सूखा प्रभावित जिलों के गांव में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यहां करीब एक घंटे तक चली बैठक के बाद यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। किसानों को ओलावृष्टि और सूखे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हम गांव तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं।’

यादव ने विभिन्न मदों के तहत सूखा राहत के लिए केंद्र से करीब 11 हजार करोड़ रूपये की मांग की।

यह पूछे जाने पर कि बुंदेलखंड के लिए पानी भेजने की पेशकश को राज्य सरकार ने क्यों अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी है लेकिन सरकार को गांव तक पानी पहुंचाने के माध्यम की जरूरत है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘क्या कोई ट्रेन गांव तक पानी पहुंचा सकती है।’ प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सूखे की समस्या के कारण लोगों को पेश आ रही परेशानियों के निदान के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

इसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उठाये रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।

इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने रबी मौसम 2015.16 के लिए दो दिनों पहले ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री ने प्रक्रिया पूरा करने और बिना देरी किये सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार ने टैंकों, तालाबों और खेत तालाबों समेत 78 हजार जलाशयों को बहाल करने और एक लाख नये जल निकायों के निर्माण से जुड़ी कार्य योजना को साझा किया।

बयान में कहा गया है कि मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के लिए उपलब्ध कोष का उपयोग करके इसे हासिल किया जा सकता है।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत राज्य को 934.32 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं और यह राशि राज्य के बकाये का निपटारा करने के बाद दी गई है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 2015.16 में राज्य को केंद्र के हिस्से के तहत 506.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 2016.17 के तहत एसडीआरएफ के लिए पहली किस्त के रूप में 265.87 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं।