नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने विधायकों का वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का विधेयक गुरुवार को सदन में पेश किया था, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा ने विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने का संशोधित बिल पास कर दिया। सभी भत्तों आदि को मिलाकर अब दिल्ली के विधायक को करीब 2,35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

इस विधेयक में विधायकों के लिए वेतनवृद्धि के अलावा विधानसभा में उपस्थिति के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 1,000 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर कर दिया गया है। विधायकों के मासिक वेतन में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की वृद्धि भी की गई है। विधायक का वेतन भत्ता 88,000 हर महीने से बढ़कर हर 1,85,000 रुपये हो गया है।

इस बिल में विधायकों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता भी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि अपने विधानसभा क्षेत्र में दफ्तर आदि के किराये के रूप में भी प्रत्येक विधायक को 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया गया है और विधान सभा क्षेत्र के नाम हर महीने 50,000 रुपये भी दिए गए हैं।

कार्यालय के फर्नीचर आदि के लिए एक कार्यकाल के दौरान एक लाख रुपये एकमुश्त किए गए हैं, जबकि दफ्तर के अन्य साजोसामान के लिए भी पूरे कार्यकाल में एक बार 60,000 रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप, मोबाइल फोन और प्रिंटर आदि के लिए भी प्रत्येक कार्यकाल के दौरान प्रत्येक विधायक को एक लाख रुपये की रकम दी गई है।

अब विधायकों को टेलीफोन बिल चुकाने के लिए भी प्रतिमाह 8,000 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये दिए गए हैं, तथा उनके ऑफिस स्टाफ के लिए भी प्रतिमाह 70,000 रुपये की रकम दी गई है।

अब विधायकों को कार खरीदने के लिए चार लाख रुपये की जगह 12 लाख रुपये का कर्ज मिलेगा, और उन्हें भ्रमण के लिए भी 50,000 रुपये की जगह तीन लाख रुपये दिए गए हैं, जिसमें अब विदेश यात्राएं भी शामिल हैं। अंत में, विधायकों की पेंशन को भी 7,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।