नई दिल्ली : इस बार संसद के मानसून सत्र के हंगामे की भेंट चढऩे के आसार हैं। विपक्ष ललित मोदी प्रकरण, व्यापमं घोटाला, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा और महाराष्ट्र के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप तथा वन रैंक वन पैंशन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा विपक्षी दल पाकिस्तान पर मोदी सरकार की नीति, छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले और भारतीय फिल्म एवं टैलीविजन संस्थान में भाजपा नेता एवं फिल्म अभिनेता गजेन्द्र चौहान को अध्यक्ष बनाए जाने का मुद्दा उठाएगा।
वहीं आम सहमति न बन पाने की वजह से मंगलवार को शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान भूमि विधेयक को पेश किए जाने की संभावना नहीं है और इससे संबंधित अध्यादेश को बाद में अप्रत्याशित रूप से चौथी बार जारी किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक पर विचार कर रही भाजपा सांसद एस.एस. आहलूवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति की योजना अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 3 अगस्त तक 2 सप्ताह का समय विस्तार और मांगने की है।