नई दिल्ली : सरकार ने महानगरों व प्रमुख शहरों के साथ - साथ धार्मिक केन्द्रों और पर्यटन स्थल वाले लगभग 400 रेलवे स्टेशनों के विकास प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया । इसमें रेलवे स्टेशनों का ‘जहां है, जैसा है’ आधार पर पुनर्विकास करने का फैसला किया गया ताकि उनका जीर्णाेद्धार त्वरित गति से पूरा किया जा सके ।

इस प्रस्ताव के अनुसार इच्छुक पार्टियां खुली बोली के जरिए स्टेशनों का विकास अपने डिजाइन व कारोबारी विचार के साथ करेंगे जबकि जमीन जायदाद के वाणिज्यिक विकास की मंजूरी मंडलीय रेलवे देगी ।  यह ‘जैसा है जहां है’ माडल अपनाया गया है जिसमें पुनर्विकास की अपेक्षा सरल प्रक्रिया होगी। इसके तहत ए-1 व ए श्रेणी के लगभग 400 स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए पेश किया जाएगा । सरकारी बयान में कहा गया है, ‘इन स्टेशनों का विकास स्टेशनों के आसपास भूमि व हवाई जगह के रीयल एस्टेट का विकास करते हुए किया जाएगा।