नई दिल्ली: ललितगेट मामले में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रही कांग्रेस को लेकर नया खुलासा हुआ है। अखबारों में छपी और टीवी न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को निर्वासित (लाने) करने के लिए इंटरपोल तक पहुंच पाने में नाकाम रही थी। किसी भी भगोड़े व्यक्ति को दूसरे देश से लाने के लिए इंटरपोल को सूचना देनी जरूरी होती है जिसके बाद ही उस व्यक्ति को देश में लाने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो पाती है।   

गौर हो कि आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी साल 2005 से 2010 तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहे और 2008 से 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी पर आईपीएल संचालन में पैसों की गड़बड़ी का आरोप लगा।

ललित मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने दो नई टीमों कोच्चि और पुणे की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। ललित मोदी पर ईडी ने दो केस दर्ज कर रखे हैं। 2010 में आईपीएल के बाद ललित मोदी को आईपीएल कमिश्नर के पद से निलंबित कर दिया गया और बीसीसीआई से भी निलंबित कर दिया गया। वर्ष 2010 से ही ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है।