गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को एआईपीएमटी 2015 परीक्षा रद्द करने और चार सप्ताह के भीतर इसे फिर से आयोजित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार और कई स्थानों पर छात्रों को परीक्षा हॉल में सवालों के जवाब मुहैया कराए जाने को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया था। हालांकि सीबीएसई ने परीक्षा रद्द किए जाने संबंधी दलील का विरोध करते हुए कहा था कि 6.3 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जबकि केवल 44 छात्र गलत तरीकों से फायदा उठाने में शामिल पाए गए हैं।