नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक साल पूरा हो चुका है. एक सर्वे के मुताबिक, 72 फीसदी लोग मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि ज्यादातर लोगों ने भूमि विधेयक का विरोध करते हुए भ्रष्टाचार में कमी नहीं आने की बात कही.

एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक, लोगों की संतुष्टि की प्रमुख वजह विकास, सरकार का कुशल संचालन और महंगाई में कमी है. इस सर्वे में 20 हजार लोगों से राय ली गई, जिनमें ग्रामीण और शहरी लोगों का अनुपात 70:30 था. ये लोग 23 राज्यों के 155 जिलों से थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी के विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक को 35 फीसदी से अधिक लोग पसंद नहीं करते. इतने ही लोग इस पर अपनी राय नहीं तय कर पाए हैं, जबकि 28 फीसदी इसके पक्ष में हैं. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 60 फीसदी लोगों का मानना है कि या तो इसमें वृद्धि हुई है या यह पुराने स्तर पर बरकरार है, सिर्फ 12 फीसदी ने कहा कि इसमें गिरावट आई है.

56 फीसदी ने माना-मोदी ने काम कराया
56 फीसदी लोगों ने मोदी को तेजी से काम करने वाला और प्रभावी प्रधानमंत्री बताया. 85 फीसदी ने स्वच्छ भारत अभियान को उनका सर्वोत्तम अभियान बताया. 76 फीसदी ने जन धन योजना को सर्वोत्तम अभियानों में दूसरे स्थान पर रखा. मोदी की दो अन्य पहल में से मेक इन इंडिया को 43 फीसदी और डिजिटल भारत को 42 फीसदी समर्थन मिला.

'घर वापसी ने खराब की मोदी की छवि'
रिपोर्ट के मुताबिक, 34 फीसदी ने कहा कि घर वापसी जैसे बयान ने मोदी सरकार की छवि खराब की है, जबकि 32 फीसदी के मुताबिक इसका कोई असर नहीं पड़ा है. 35 फीसदी ने हालांकि इस पर कोई राय नहीं दी. 43 फीसदी लोगों ने कहा कि मोदी को अपने कैबिनेट सहयोगियों को नियंत्रित करना चाहिए, जो लगातार विवादास्पद बयान देते रहते हैं. 26 फीसदी ने हालांकि इस विचार को स्वीकार नहीं किया.

सर्वे की खास बातें
1. विकास, सरकार का कुशल संचालन और कीमतों में कमी लाने के लिए 72 फीसदी से अधिक लोग संतुष्ट हैं.
2. 26 फीसदी विकास को लेकर असंतुष्ट. 14 फीसदी महंगाई को लेकर असंतुष्ट.
3. 56 फीसदी मानते हैं कि मोदी तेज गति से काम करने वाले और प्रभावी प्रधानमंत्री हैं, जबकि 13 फीसदी का मानना है कि मोदी बोलते अधिक और करते कम हैं.
4. 15 फीसदी के लिए वह सुस्त और अप्रभावी हैं, जबकि छह फीसदी से अधिक मानते हैं कि उनकी छवि साफ है, लेकिन वह अच्छे प्रशासक नहीं हैं.
5. 61 फीसदी बताते हैं कि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरी है, जबकि 63 फीसदी मानते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है.
6. भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भ्रम 35 फीसदी इसके विरोध में, इतने ही लोग उधेड़ बुन में. 28 फीसदी विधेयक के समर्थन में.
7. मेक इन इंडिया के 43 फीसदी समर्थक। डिजिटल भारत के 42 फीसदी समर्थक.
8. 32.35 फीसदी के मुताबिक आरएसएस सरकार में हस्तक्षेप कर रहा है. 35 फीसदी ने राय तय नहीं की. 32.64 फीसदी ऐसा नहीं मानते.
9. 33.65 फीसदी मानते हैं कि घर वापसी जैसे बयानों से सरकार की छवि बिगड़ी. 34.59 फीसदी ने राय तय नहीं की. 31.76 फीसदी के मुताबिक छवि नहीं बिगड़ी.