जयपुर । राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से आम लोगों को राहत मिल रही है, लाखों लोगों के काम हुए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपने मोबाइल पर ही अपनी जमीन से जुड़ी जानकारियां मिल रही है। घर बैठे ही भू-नामान्तरण, गिरदावरी रिपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, जमाबंदी और भू-नक्शे एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने सर्वे-रिसर्वे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे राजस्व से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे रुप से आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है और उनकी राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत भी कई नियमों का सरलीकरण करते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाई गई है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व में बाड़ों के लिए अस्थाई रुप से आंवटित की गई भूमि का स्थाई आंवटन किया गया है जिससे किसान उस भूमि का अब आवासीय या व्यावसायिक रुप में प्रयोग कर सकेंगे।समीक्षा बैठक के दौरान ही गैर खातेदारी के खातेदारी में बदलने के नियमों का सरलीकरण करते हुए एक नॉटिफिकेशन जारी किया गया। जिसके अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी कारण से जमाबंदी में 01 जनवरी 1981 से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी दर्ज है तथा अभिलेखों में तब से लगातार गैर खातेदार दर्ज है एवं ऐसी भूमि पर तब से काबिज चला आ रहा है उनसे एक निर्धारित शुल्क डीएलसी की 10 प्रतिशत दर पर लिया जाकर खातेदारी अधिकार दिया जायेगा जिसकी अधिसूचना 1 दिसंबर 2021 को जारी कर दी गई है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनंद कुमार ने विभाग के स्वरुप, कार्यप्रणाली, उपलब्धियों, नवाचारों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12 जिलों की 13 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे-रिसर्वे का कार्य भी किया जा रहा है। राज्य की 318 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन तहसीलों की जमाबंदी की ई-हस्ताक्षरित नकल किसी भी ई-मित्र अथवा कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्रामीणों के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राहत लेकर पंहुच रहें हैं। इस अभियान के तहत दी गई शिथिलाताओं से लाखों लोगों को लाभ मिला है।
डिजिटलाइजेशन से राजस्व विवाद में आएगी कमी-मंत्री जाट
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