इस्लामाबाद । पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने रक्षा सचिव से सवाल किया कि रणनीतिक और रक्षा भूमि का उपयोग शादी की पार्टियों और सिनेमाघरों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्यों किया जा रहा है। न्यायालय ने यह पूछताछ तब की जब पता लगा कि शक्तिशाली सेना ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रक्षा भूमि का उपयोग किया था। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ सैन्य भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। एक खबर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश ने सैन्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग को लेकर रक्षा सचिव सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हिलाल हुसैन से पूछताछ की। उन्होंने सवाल किया कि क्या रक्षा भूमि पर सिनेमाघर और मैरिज हॉल आदि का निर्माण किया गया है। पीठ ने सवाल किया ‎कि यह जमीन आपको रणनीतिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई थी, आपने इस पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। क्या मैरिज हॉल, सिनेमाघर और हाउसिंग सोसाइटी रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं? रक्षा सचिव ने कहा ‎कि हमने तय किया है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण और सैन्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग की जांच की जाएगी और उस पर रोक लगायी जाएगी। पीठ ने उनसे लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा।