भिलाई। दुर्ग जिले के एक नगर पालिका और तीन नगर निगम सहित प्रदेश के 15 निकायों में होने वाले चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव होने वाले जिलों के कलेक्टर व एसपी से चर्चा की। निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे अपने-अपने जिले के निकायों में चुनाव की पूरी तैयारी रखें। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही उसके अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि बुधवार से आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। लेकिन, अभी तक वैसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।

बता दें कि दुर्ग जिले के भिलाई निगम, रिसाली निगम, भिलाई चरोदा निगम और जामुल नगर पालिका परिषद के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं। इसे लेकर जिला स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। भिलाई निगम से रिसाली निगम अलग होने के बाद दोनों निकायों में परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

साथ ही जिले के चारों निकायों में आरक्षण भी हो चुका है। लेकिन, आरक्षण और परिसीमन के खिलाफ लगाई गई याचिका के चलते चुनाव कार्यक्रम नहीं घोषित किए जा सके थे।

हालांकि अभी भी आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही है। लेकिन, उसकी सुनवाई के साथ ही निर्वाचन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ताकी यदि न्यायालय का फैसला निगम के पक्ष में आता है तो उसके तुुरंत बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू की जा सके।

मंगलवार को रायपुर में राज्य निवार्चन आयोग में एक बैठक हुई। जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने चुनाव होने वाले निकायों की तैयारियों की समीक्षा की।

उन्होंने बूथ की तैयारी और मतदाता सूची संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी कलेक्टर से कहा कि वे चुनाव के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर के रखें। ताकी चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन का कार्य शुरू किया जा सके।

याचिकाकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम राहत के तौर पर निगम चुनाव पर स्टे देने की मांग की है। अधिवक्ता ने निकायों के चुनाव को लेकर राज्य और जिला निर्वाचन की तैयारियों के बारे में जानकारी कोर्ट को दी है।

इस मुद्दे पर भी हाई कोर्ट बुधवार को ही सुनवाई करेगा। इसके अलावा याचिकाकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने राज्य निर्वाचचन आयुक्त के नाम पर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि और निगम चुनाव पर स्टे की मांग की जानकारी देते हुए सुनवाई के बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की मांग की है।