भारत में बड़े पैमाने पर रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि बीते कुछ सालों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में काफी इजाफा हुआ है। भारत में एक बड़ी आबादी लोअर मिडिल क्लास की है। ऐसे में गैस सिलेंडर के दामों के बढ़ने से मध्यम दर्जे के लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हो सकता है सरकार जल्द ही एक बड़ा बदलाव लेकर आए। रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार राशन की दुकानों पर छोटे कुकिंग गैस सिलेंडर को बेचने की मंजूरी दे सकती है। सरकार के इस फैसले से भारत के एक बहुत बड़े तबके को सीधा लाभ पहुंचेगा। अब तक इन सिलेंडर्स को तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट से ही खरीदा जा सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में, जिन्हें जल्द ही भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वक्त में देश के भीतर 5 लाख से भी ज्यादा राशन की दुकानें काम कर रही हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि राशन की दुकानों पर छोटे एलपीजी गैस सिलेंडर को बेचे जाने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है।

बैठक में उनके साथ तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे। सुधांशु पांडेय के इस प्रस्ताव का तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने भी समर्थन किया। बैठक में इसके अलावा और भी कई जरूरी बातें हुई हैं। इस मीटिंग में मुद्रा लोन को राशन की दुकानों के जरिए आगे तक पहुंचाने के प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई।

इसके अलावा राशन की दुकानों पर वित्तीय सेवाओं को देने पर भी बात की गई। बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में राज्यों को ये सलाह दी गई है कि वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे।

इसके अलावा राज्य सरकार से कहा गया है कि वो राशन की दुकानों के मालिकों को इन बदलावों और इनके लाभ से अवगत कराएं। ऐसा करने से प्रस्ताव को जल्द लागू करने में सहायता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार दोबारा एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर सकती है