आमजन एवं युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही योजना
भोपाल। प्रदेश के नागरिकों के लिए बिना परिवहन कार्यालय पहुँचे ही लर्नर लायसेंस प्रदान करने की ऑनलाइन प्रकिया के अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पहल पर परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सम्बंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि 14 अगस्त तक विभाग को लर्नर लायसेंस के 73428 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 69794 आवेदकों ने टेस्ट दिया एवं 61289 लर्नर लायसेंस जारी किए जा चुके हैं। जिसमें परिवहन विभाग को 260 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह योजना परिवहन कार्यालयों में प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग द्वारा इस पहल को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। निकट भविष्य में ड्राइविंग लायसेंस के लिए इसी प्रकार की योजना प्रारंभ की जाएगी। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि प्रदेश में 40 हजार से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर तथा एमपी ऑनलाइन के सर्विस केंद्र हैं जहां से आवेदक ऑनलाइन आवेदन के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि वह स्वयं आवेदन करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
क्या है सारथी योजना :
इस योजना के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो लर्निंग लायसेंस के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करता है, वह आधार कार्ड की केवाईसी द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वह ऑनलाइन टेस्ट को उत्तीर्ण करने के पश्चात अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे आवेदक जो बिना आधार कार्ड के लर्नर लायसेंस प्राप्त करना चाहते हैं वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने दस्तावेज इसके अंदर अपलोड करने होंगे। परिवहन कार्यालय द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदक ऑनलाइन टेस्ट देकर लर्नर लायसेंस प्राप्त कर सकता है।
नहीं लगाने पड़ रहे परिवहन कार्यालय के चक्कर :
इस योजना के लागू होने से आवेदकों के समय की काफी बचत हो रही है एवं सुविधाजनक तरीके से लर्नर लायसेंस प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही परिवहन कार्यालय में होने वाली भीड़ में भी कमी आई है। लोगों को अब लर्निंग लायसेंस के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।