नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम मीडिया को संबोधित करेंगी, जिसमें वह बैड बैंक को लेकर हुए कुछ फैसलों की जानकारी दे सकती हैं। बुधवार को हुई बैठक में यूनियन कैबिनेट ने संभवत: बैड लोन के एवज में जारी की जाने वाली सिक्योरिटी रिसीट को सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंकों के बैड लोन के बदले नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) कुछ रकम नकद और बाकी के लिए सिक्योरिटीज रिसीट जारी करेगी। 
सरकारी गारंटी से होगा बैड बैंक का रास्ता साफ
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को बैड लोन के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। इसको देखते हुए उनके बही-खाते को क्लीन करना यानी बैड लोन को हटाना बेहद जरूरी है। अब बैड लोन के लिए जारी होने वाली सिक्योरिटीज को सरकार की गारंटी मिलने से बैड बैंक खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
पिछले साल दिया गया था बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव
गौरतलब है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बैड लोन का निपटारा फटाफट करने के लिए पिछले साल बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने IBA का प्रस्ताव मानते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) और एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) वाला मॉडल अपनाने का फैसला किया।