नई दिल्ली । भारत सरकार के कर वसूली करने वाले आयकर महकमे को अपडेट करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से जून 2021 के बीच आईटी कंपनी इन्फोसिस को नया इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल बनाने के लिए 164.5 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दी। 7 जून 2021 को नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूइनकमटैक्सडॉटजीओवीडॉटइन की शुरुआत की गई थी। लेकिन शुरुआत से ही इस पोर्टल में कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब तक इस पर 10 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि टैक्सपेयर्स, टैक्स प्रोफेशनल और अन्य स्टेकहोल्डर्स ने नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें बताई हैं। इसमें स्लो फंक्शन, कुछ फंक्शन का न होना और फंक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं। इस पूरे मामले में इन्फोसिस ने कहा है कि वह इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इस पर तेजी से काम कर रहा है।
चौधरी ने संसद में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी2।0) प्रॉजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी ओपन टेंडर के जरिए इन्फोसिस को सबसे कम लागत मूल्य के आधार पर दिया गया था। इस प्रॉजेक्ट के लिए जनवरी 2019 से जून 2021 तक इनफोसिस को 164.5 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया है। चौधरी ने आगे बताया कि 16 जनवरी 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूदी दी थी। साढ़े आठ साल के लिए इस प्रोजेक्ट का खर्च 4241.97 करोड़ रुपये था। जिसमें मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी), जीएसटी, किराया, पोस्टेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का खर्च शामिल थी।