जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण और उद्घाटन किया. किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा. खास बात है कि यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा. इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा. शनिवार को किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनता से किए गए सभी वादे पूरा करेंगे. जन घोषणा पत्र में सरकार ने जो वादे किए हैं उनको समय पर पूरा किया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी इस काम में दिन रात मेहनत कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को छह घंटे बिजली दी जा रही है. आज से कुछ वर्ष पहले बिजली के लिए प्रदेश भर में आंदोलन होते थे. किसान सड़कों पर उतरते थे. लेकिन आज राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है. गहलोत ने कहा कि वर्ष 2024 तक सोलर ऊर्जा के टारगेट पूरा कर लेंगे, 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य सौलर ऊर्जा से रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है. देश में जीडीपी गिर रही है. लेकिन कृषि के सेक्टर में जीडीपी ने ग्रोथ किया है. यह सब किसानों की मेहनत के बल पर हुआ है. हरित क्रांति से किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बना दिया. प्रदेश में आज अकाल पड़ने पर चेहरे नहीं मुरझाते जाते हैं. नरेगा में रोजगार के अवसर सृजित किए.
केंद्र सरकार किसान आंदोलन खत्म करे
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को खत्म करे. केंद्र किसानों को कन्विंस करे या खुद कन्विंस हो जाये. आंदोलन को चलते हुए सात महीने से ज्यादा हो गया इसलिए इसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए. शांति और सद्भावना होने पर ही देश विकास करेगा. उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लेकर आए थे. हालांकि यह अलग बात है कि वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि राज्यपाल के माध्यम से यह राष्ट्रपति तक जाता है. लेकिन इतने राज्यों से भावना और एकजुटता प्रकट की गई है तो केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए. किस तरह से इस मामले को निपटाया जा सकता है इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
केंद्र से ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की मांग पूरा करे. इससे प्रदेश के 13 जिलों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था. केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के बजट का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को देना चाहिए. नार्थ-ईस्ट और पहाड़ी राज्यों की तरह राजस्थान की भी भौगोलिक स्थिति अलग है. प्रदेश में जल, जीवन, मिशन शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा.