भोपाल: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अलग-अलग विभागों की अलग-अलग परीक्षाओं से नहीं जूझना पड़ेगा। दरअसल, राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सभी विभागों में भर्ती के एक जैसे नियम बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को नियम समझने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए आदर्श भर्ती नियमावली तैयार की जा रही है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इस संबंध में सुझाव मांगे हैं। दरअसल, अगले दो-तीन साल में राज्य में विभिन्न विभागों में करीब ढाई लाख पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए सभी विभागों के भर्ती नियम एक जैसे करने का फैसला किया गया है, ताकि कोई कानूनी दिक्कत न आए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक कई विभागों में भर्ती के कुछ नियमों में अंतर है। 2.5 लाख पदों पर होगी भर्ती

आपको बता दें कि आने वाले 2-3 सालों में राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 2.5 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसलिए राज्य सरकार ने सभी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के नियमों को एक समान करने का फैसला किया है। दरअसल, अभी तक कई विभागों में भर्ती के कुछ नियम काफी अलग-अलग हैं। इस वजह से राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती नियम तैयार कर अलग-अलग विज्ञापन जारी करते हैं।

कुछ नियम अलग-अलग हैं

उदाहरण के लिए वन विभाग, शिक्षा विभाग और नगर एवं ग्राम निवेश सेवा भर्ती के कुछ नियम अलग-अलग हैं। इनके आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती नियम तैयार कर अलग-अलग विज्ञापन जारी करते हैं। अलग-अलग नियमों के कारण इन चयन एजेंसियों को विभागवार भर्ती करने में दिक्कत आती है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। चूंकि, अब राज्य में बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है, इसलिए यह तय किया गया है कि सभी विभागों के भर्ती नियमों में एकरूपता हो, ताकि भर्ती विज्ञापन जारी करने में देरी न हो। समान प्रकृति वाले विभागों के लिए एक साथ भर्ती की जाएगी।

रिपोर्ट के आधार पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा

इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक समिति भी बनाई गई है, जो नियमों का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियमों की एकरूपता लागू की जाएगी।

राज्य सरकार की क्या योजना है?

विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग भर्ती नियम होने से राज्य की चयन एजेंसियों को भर्ती करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है। आने वाले सालों में राज्य में बड़े पैमाने पर विभाग में भर्तियां होने वाली हैं। अगर पुराने नियमों के मुताबिक भर्ती की जाती है तो इसमें काफी समय लगेगा। समय और संसाधनों की बचत के लिए राज्य में नई भर्ती नियमावली बनाई जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियमों की एकरूपता लागू की जाएगी।

ये नियम एक जैसे हो सकते हैं

• आयु संबंधी।
• पात्रता के मानक।
• आरक्षण संबंधी मानक।
• महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मानक।
• प्रोबेशन पीरियड।
• चयन भर्तियों में किए गए हैं बदलाव

आपको बता दें कि हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इनके तहत अब ये साल में एक बार ही आयोजित की जाएंगी। इससे अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा और फीस नहीं देनी पड़ेगी। नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। अभ्यर्थियों के हित में यह कदम उठाया जाना माना जा रहा है।