बुढ़ापे की टेंशन तो सभी को होती है। जो गर्वनमेंट एम्प्लॉई होता है उसे शायद उतनी नहीं होती है। यदि आपको अपने जीवन की गाढ़ी कमाई भी सुरक्षित रखनी और 10,000 रुपए महीने पेंशन भी लेनी है तो ये योजना सबसे बेहतर है।

इसकी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस अवधि बढ़ा दी है।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) सब योजनाओं पर भारी साबित हो रही है। इस योजना की खास बात ये है कि इसका लाभ एक मुश्त राशि जमा करने के तुरंत बाद मिलने लगता है और 10 साल बाद मूलधन वापस कर दिया जाता है।

यानी 10 साल तक इस योजना का लाभ लेने के बाद आपको आपकी जमा की गई एकमुश्त राशि वापस मिल जाती है और फिर आप इसे किसी दूसरी योजना में लगा सकते हैं। ये पेंशन भी आपको 10 साल तक ही लगातार मिलती है। इसमें ब्याज दर एफडी के मुकाबले ज्यादा दिया जाता है जिसकारण से ये योजना काफी पापुलर हो रही है।

इस योजना की अवधि खत्म हो गई थी जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। यानी 31 मार्च 2023 तक निवेश करने पर इस योजना का लाभ अगले 10 के लिए लिया जा सकता है। इस योजना में मूलधन सेफ रहता है। इस निवेश करने पर इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। हालांकि मिलने वाला रिटर्न छूट के दायरे से बाहर है। फिलहाल इसमें ब्याज दर 7.4 फीसदी है।

इस योजना में आप यदि अपनी गढ़ी कमाई से होने वाली सेविंग्स के 15 लाख निवेश करते हैं तो आपको हर माह 10 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। वहीं आपका 15 लाख रुपए अकाउंट में सेफ रहता है। यदि पति-पत्नी दोनों ने मिलकर निवेश किया है और निवेश की रकम 30 लाख रुपए है तो पति-पत्नी दोनों का मिलाकर 20 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस पॉलिसी की अवधि 10 साल की है।

ये जानकारी भी बेहद जरूरी

इस योजना में 10 साल बाद आपको मूलधन वापस मिल जाता है। यदि पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु इन 10 सालों के भीतर हो जाती है तो मूलधन नॉमिनी के खते में चला जाता है। योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो फोन नंबर पर 022-67819281 या 022-67819290 पर कॉल कर सकते हैं। एलआईसी ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1800-227-717 नंबर पर फोन करके इस योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।

इस योजना पर लोन भी ले सकते हैं: इस पॉलिसी के माध्यम से खरीद मूल्य पर 75% तक का लोन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह लोन सुविधा पॉलिसी अवधि के 3 वर्ष पूरा होने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। इस योजना से खरीद मूल्य का 98% तक की किसी इमरजेंसी के लिए निकासी भी की जा सकती है।