रांची| मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने नीति आयाेग से कहा कि केंद्र झारखंड के साथ साैतेला व्यवहार कर रहा है। और राज्य के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास की गति तेज की जा सकती है। उन्हाेंने जीएसटी, काेयला और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानाें पर बकाए का मुद्दा उठाया और भुगतान पर जाेर दिया। कहा कि काेयला कंपनियाें काे खनन के लिए मिली जमीन का रेंट सरकार काे मिलना चाहिए।
डीवीसी के बकाए की सीधी कटाैती पर कहा कि ऐसा नहीं हाेना चाहिए। डीवीसी के बकाया भुगतान के लिए हुए त्रिपक्षीय समझाैते काे रद्द कर समीक्षा हो। बैठक में नीति आयाेग के सदस्य डाॅ. वीके पाॅल के नेतृत्व में आई 8 सदस्यीय टीम के साथ केंद्र के कई मंत्रालयाें के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। डॉ. पाॅल ने कहा कि बैठक अहम रही।
सीएम ने ये मांगें रखीं
राज्य काे ज्यादा काेराेना वैक्सीन मिले। हम राेजाना चार लाख वैक्सीन लगाने की क्षमता रखते हैं।
एलडब्ल्यूई जिलों की संख्या 13 से घटा 8 कर दिया गया है। जो गलत है। अनुदान दाे साल तक जारी रहे।
15वें वित्त आयाेग की अनुशंसा पर कुपाेषण मुक्ति के मद में 300 कराेड़ की राशि तुरंत मिले।